उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का किया विरोध
नेहा वर्मा, संपादक ।
सरकार द्वारा अनाज, अरहर दाल, चना, मुरमुरे, आर्गेनिक गुड़, आटा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल विरोध कर रहा है। गुरुवार को मंडी निरीक्षक योगेंद्र द्विवेदी को प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिसमें लगाई गई पांच प्रतिशत जीएसटी हटाने की मांग की है।
व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष केजी अग्रवाल ने कहा 80 करोड़ लोगों को सरकार खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराकर उनकी समस्या दूर कर रही है। परंतु भारत का 55 करोड़ मध्यमवर्गीय उपभोक्ता जिसमें छोटे छोटे ट्रेड व उद्योग भी शामिल हैं। स्वरोजगार के माध्यम से ही अपने सूक्ष्म आय के श्रोतों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की व्यवस्था करता है। कहा खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाना इनके हितों पर कुठाराघात होगा। ज्ञापन में बताया कि भारत में आनलाइन व्यापार तेजी से बढ़ रहा है।
ज्ञापन में कहा कि ऑनलाइन कंपनियां उपभोक्ताओं को डिस्काउंट का लालच देतीं हैं। जिससे व्यापार सिमटता जा रहा है और लाखों व्यापारी व्यापारी बेरोजगार हो चुके हैं। कहा वेयर हाउस में रखे जाने वाले कर मुक्त कृषि उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है। जिन्हें कर मुक्त करने, आवश्यक खाद्य वस्तुओं से जीएसटी हटाने व 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आवश्यक वस्तुओं पर पैकेजिंग व लेबलिंग के नाम पर जीएसटी की अनुसंशा को निरस्त किए जाने की भी मांग की गई।
ज्ञापन देने वालों में गल्ला आढ़ती संघ के अध्यक्ष भागवत प्रसाद राजपूत, कढ़ोरीलाल महामंत्री, दिनेश कुमार तिवारी कोषाध्यक्ष, गल्ला व्यापार संघ के अध्यक्ष हरीप्रकाश गुप्ता, संरक्षक महेश अग्रवाल, महामंत्री बृजेंद्र गुप्ता, धरमपाल गुप्ता कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष काशीप्रसाद गुप्ता, नगर महामंत्री प्रमोद बजाज आदि मौजूद रहे।
