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पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम: ग्रापए राठ इकाई ने CM के नाम विधायक को सौंपा ज्ञापन

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Rural Journalists Security Act: राठ में ग्रामीण पत्रकारों की सुरक्षा व मान्यता को लेकर ग्रापए ने CM के नाम विधायक मनीषा अनुरागी को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। विस्तार से पढ़ें आखिर क्या हैं ग्रामीण पत्रकारों की मांगें।

 

 

 

 

नेहा वर्मा, संपादक, विराट न्यूज नेशन।

 

rural journalists security act rath gramin patrakar Association
rural journalists security act rath gramin patrakar Association

 

Hamirpur News: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पत्रकारों की सुरक्षा, मान्यता और सुविधाओं को लेकर एक अहम पहल सामने आई है। प्रदेश स्तरीय आवाहन पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (ग्रापए) की राठ इकाई ने शुक्रवार को पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन विधायक मनीषा अनुरागी को सौंपा।

यह ज्ञापन ग्रापए जिलाध्यक्ष मनोज कुमार त्रिपाठी के निर्देश पर दिया गया, जिसमें प्रदेश में कार्यरत ग्रामीण पत्रकारों की उपेक्षा और असुरक्षित कार्य-परिस्थितियों पर गंभीर चिंता जताई गई है।

 

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Rural Journalists Security Act आखिर क़्यू चाहिए?

ग्रापए के तहसील अध्यक्ष रामसिंह राजपूत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकार अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक न तो समुचित मान्यता, न स्वास्थ्य सुरक्षा, और न ही प्रशासनिक संरक्षण मिल पा रहा है।

उन्होंने बताया कि संगठन के
👉 18 मंडल,
👉 75 जनपद,
👉 551 तहसीलों
में हजारों पत्रकार सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन तहसील स्तर तक सरकारी मान्यता का स्पष्ट शासनादेश अब भी लंबित है।

 

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Rural Journalists Security Act के ज्ञापन में रखी गईं 7 प्रमुख मांगें

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में निम्न मांगें शामिल रहीं:

  1. तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने का स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए।
  2. पत्रकार हितों की सुरक्षा के लिए स्थायी स्थानीय समिति की नियमित बैठकें हों।
  3. इन समितियों में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व दिया जाए।
  4. पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाएं।
  5. स्टेट मीडिया कमेटियों में ग्रामीण पत्रकारों को भी शामिल किया जाए।
  6. लखनऊ में संगठन के लिए निःशुल्क कार्यालय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
  7. पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए पत्रकार आयोग / स्वतंत्र कमेटी का गठन हो।

इसके साथ ही किसी भी विवाद या जांच में पत्रकारों को राजनीतिक दबाव से मुक्त निष्पक्ष जांच देने की भी मांग की गई।

 

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Rural Journalists Security Act: ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित रहे

इस अवसर पर संगठन के कई पदाधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे, जिनमें
जयशंकर त्रिपाठी, देवेन्द्र राजपूत, नेहा वर्मा, हरिमोहन चंसौरिया, सीतू सेंगर, दिलीप कुमार, भूपेंद्र, वसीम, संजय महान, मनोज शास्त्री, कैलाश सोनी, रोहित चौबे और समीम मिर्जा शामिल रहे।

 

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विधायक ने दिया आश्वासन

विधायक मनीषा अनुरागी ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए पत्रकारों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

  • उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट: https://up.gov.in
  • मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश: https://cm.up.gov.in
  • आयुष्मान भारत योजना: https://pmjay.gov.in

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